Mukhymantri Grahsthal Sahayata Yojana 2024 – नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे नए आर्टिकल में जिसमें हम आपको बिहार सरकार के एक नए फैसले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं|दोस्तों अब एक नई अपडेट सामने आ रही है जो कि राज्य सरकार भूमिहीन लोगों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी| बिहार में अब भूमिहीन परिवार भी जमीन खरीद सकेंगे | सरकार उन्हें इस काम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी |
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगवाई गई है | सरकार भूमिहीन परिवारों को जितनी राशि देगी उसे वह न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे | आपको यह भी बता दें कि अभी राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध करवाती है|
साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले हुई समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि, मौजूदा नीति के तहत न्यूनतम मूल्य रजिस्टर रेट पर संबंधित भूमि मालिकों से रैयती जमीन खरीदने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि भूमि मालिकों ने एमआर रेट पर जमीन देने में असमर्थता जताई है | इस वजह से विभाग द्वारा दी जा रही राशिका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है | इसलिए ऐसे में अब सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एक मुफ्त ₹100000 प्रदान किए जाएंगे|
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Mukhymantri Grahsthal Yojana 2024 मुख्यमंत्री गृह स्थल कार्य सहायता योजना को मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री गृह स्थल कार्य सहायता योजना 2024 को मंजूर कर लिया गया है | इससे योजना के तहत बिहार के उन परिवारों को लाभ दिया जाएगा जो भूमिहीन है यानी कि जिनके पास अपना खुद का कोई जमीन नहीं है | दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि राज्य के नीति सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है|
दोस्तों कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पर मोहर लगवाई गई है | जिसमें कई अहम एजेंट शामिल है, जिसमें नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृह स्थल को मंजूरी दे दी गई है| सरकार ने इसके अलावा बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क (Bihar Spun Silk Mill) मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड (Bihar Scooters Limited) के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया है। बिहार आकस्मिकता निधि से इन कर्मचारियों के परिवारों को 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
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